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Vulgar Comedy Case: पहले ही जमानत मिल गई तो यहां क्यों दाखिल की याचिका? सुप्रीम कोर्ट ने आशीष चंचलानी से पूछा

हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVulgar Comedy Case: पहले ही जमानत मिल गई तो यहां क्यों दाखिल की याचिका? सुप्रीम कोर्ट ने आशीष चंचलानी से पूछा

आशीष चंचलानी को गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है. ऐसे में आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से किसी अंतरिम राहत की जरूरत नहीं थी.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: Neelam Rajput | Updated at : 21 Feb 2025 01:26 PM (IST)

इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील कॉमेडी केस के आरोपी यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी असम और महाराष्ट्र में दर्ज एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने की मांग की. शुक्रवार (21 फरवरी, 2025) को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए उसे रणवीर इलाहाबादिया की पहले से लंबित याचिका के साथ जोड़ा. अब दोनों पर साथ सुनवाई होगी. आशीष चंचलानी को गुवाहाटी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई है. ऐसे में आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट से किसी अंतरिम राहत की जरूरत नहीं थी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार कोर्ट ने शुक्रवार को यूट्यूबर आशीष चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र और असम सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई शुरू होने पर आशीष चंचलानी के वकील से कहा कि उन्हें इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है.

आशीष चंचलानी के वकील ने माना कि उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन उन्होंने उस एक विशेष कार्यक्रम के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज करने पर आपत्ति जताई. पीठ ने कहा कि वह पहले से ही इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और आशीष चंचलानी की याचिका को संबंधित याचिकाओं के साथ नत्थी किया जाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को यूट्यूब के एक कार्यक्रम के दौरान उनकी टिप्पणियों के लिए 18 फरवरी को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया. कोर्ट ने इलाहाबादिया की टिप्पणियों को अश्लील कहा और यह भी कहा कि उनके दिमाग में गंदगी है जो समाज को शर्मसार करने वाली है.

स्टेंडअप कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब कार्यक्रम इंडियाज गॉट लैटेंट पर माता-पिता और यौन संबंध पर टिप्पणी के लिए ‘बीयरबाइसेप्स’ के नाम से मशहूर इलाहाबादिया के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई थीं. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवर को आशीष चंचलानी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 10 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा.

गुवाहाटी पुलिस ने 10 फरवरी को एक व्यक्ति की शिकायत पर भारतीय न्याय समिति (BNS), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी.

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Published at : 21 Feb 2025 12:44 PM (IST)

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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार

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