'अवैध घुसपैठियों की पहचान कर भेजा जाए वापस', रोहिंग्याओं पर एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह

Amit Shah On Illegal Migrants: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (28 फरवरी,2025 ) को दिल्ली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए. बैठक में गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसे प्राथमिकता के साथ हल किया जाना चाहिए.

अवैध प्रवासियों और उनके नेटवर्क पर कार्रवाई
दिल्ली में उन कॉलोनियों का ऑडिट किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी रहते हैं. अवैध प्रवासियों को रहने में मदद करने वाले और फर्जी दस्तावेज दिलाने वाले नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित किया जाए. थाना स्तर पर पहले से ही इस संबंध में आदेश जारी किए जा चुके हैं.

दिल्ली में अपराध और गिरोहों पर शिकंजा
गृह मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अंतरराज्यीय गिरोहों के खात्मे को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. जो पुलिस स्टेशन सड़क अपराधों को नियंत्रित करने में लगातार विफल रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इन अपराधियों से निर्दयी तरीके से निपटना चाहिए, क्योंकि सड़क अपराध आम नागरिकों की सुरक्षा की धारणा से जुड़ा हुआ है.

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जेजे क्लस्टरों में नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएंगी. साथ ही दिल्ली सरकार को विशेष अभियोजकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके.

ट्रैफिक जाम और मानसून कार्य योजना पर निर्देश
दिल्ली पुलिस को उन स्थानों की पहचान करने के लिए कहा गया है, जहां ट्रैफिक जाम की समस्या अधिक होती है. जलभराव से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को 'मानसून कार्य योजना' तैयार करने का निर्देश दिया गया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त और मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे तेजी से तैनाती करें ताकि आम लोगों को परेशानी न हो. 

निर्माण कार्यों में दिल्ली पुलिस की अनुमति की जरूरत नहीं
गृह मंत्रालय के अनुसार, अब से दिल्ली में निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों में पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. इससे निर्माण से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी और प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी.