2047 तक भारत पा सकता है हाई-इनकम का स्टेस्ट, वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट में खुलासा

World Bank Report: वर्ल्ड बैंक ने आज अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अब भारत को साल 2047 तक हाई-इनकम स्टेटस को हासिल करना है तो अगले 22 सालों में औसतन 7.8 परसेंट की दर से आगे बढ़ना होगा. ‘Becoming a High-Income Economy in a Generation’के शीर्षक के साथ एक इकोनॉमिक मेमोरेंडम में यह पाया गया कि भारत इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है. 

विकास का अपना रास्ता खुद बना सकता भारत

2004 से 2024 के बीच भारत ने औसतन 6.3 परसेंट की दर से विकास किया. इसे ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की अब तक की हासिल की गई उपलब्धियां भविष्य की उसकी महत्वाकांक्षाओं का आधार है. हालांकि, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को कई सुधार करने होंगे और इन उपायों को लागू करने का लक्ष्य भी बड़ा होना चाहिए. वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, चिली, कोरिया और पोलैंड जैसे देश बताते हैं कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी के साथ तालमेल बिठाते हुए खुद को मिडिल से हाई इनकम वाले देशों में बदला है. भारत भी अधिक तेज सुधार और अपनी पिछली उपलब्धियों के आधार पर अपना रास्ता खुद बना सकता है. 

इन उपायों से भारत लक्ष्य को कर सकता हासिल

रिपोर्ट में अगले 22 सालों में भारत के विकास पथ के लिए तीन परिदृश्यों का मूल्यांकन किया गया है, जिसके जरिए भारत एक जनरेशन में हाई इनकम स्टेटस तक पहुंच सकता है. इसके लिए भारत को अपने सभी राज्यों में तेज और इन्क्लूसिव ग्रोथ हासिल करने की जरूरत है. ये तीन परिदृश्य हैं- 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 33.5 परसेंट से 40 परसेंट (दोनों वास्तविक रूप में) तक कुल निवेश को बढ़ाना, कुल श्रम शक्ति भागीदारी को 56.4 परसेंट से बढ़ाकर 65 परसेंट से ऊपर ले जाना और समग्र उत्पादकता वृद्धि में तेजी लाना. 

इस रास्ते आगे बढ़ सकता है भारत

रिपोर्ट के सह-लेखक एमिलिया स्क्रोक और रंगीत घोष ने कहा, ''भारत ह्यूमन कैपिटल में निवेश कर अधिक और बेहतर नौकरियों के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाकर और 2047 तक महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को 35.6 परसेंट से बढ़ाकर 50 परसेंट करके अपने डेमोग्राफिक डिविडेंट का लाभ उठा सकता है.''

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारत ने अपनी औसत वृद्धि दर को 7.2 परसेंट तक बढ़ाया है. इस गति को बनाए रखते हुए अगले दो दशकों में 7.8 परसेंट (वास्तविक रूप में) की औसत वृद्धि दर को हासिल करने के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की कंट्री इकोनॉमिक मेमोरंडम पॉलिसी एक्शन सिफारिश करता है. ये हैं- रोजगार के अधिक और बेहतर अवसर पैदा करने के माहौल को बढ़ावा देना, नई-नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए संरचनात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देना और व्यापार में भागीदारी को बढ़ाना और सभी राज्यों को तेज गति से एक साथ विकास करने के लिए सक्षम बनाना. 

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