US के स्टील और एल्यूमिनियम पर ड्यूटी लगा सकता है भारत, WTO को भेजा प्रस्ताव

भारत ने WTO में US के स्टील और एल्युमिनियम पर जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर US ने स्टील और एल्यूमिनियम पर बढ़ी ड्यूटी वापस नहीं ली तो भारत भी ड्यूटी लगाएगा। यह पूरी खबर बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के लक्ष्मण रॉय ने बताया कि WTO ने भारत के इस प्रस्ताव का नोटिफिकेशन जारी किया है। US की ड्यूटी का WTO में भारत ने विरोध किया है। भारत ने स्टील ने एल्यूमिनियम पर लगाई गई ड्यूटी का विरोध किया है। इस पर कंस्लटेशन या US को ड्यूटी हटाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।

30 दिन में अगर US ने स्टील और एल्यूमिनियम पर बढ़ी ड्यूटी वापस नहीं ली तो भारत भी ड्यूटी लगा देगा। ड्यूटी से US के 7.6 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर असर होगा।  8 मार्च 2018 को अमेरिका ने कुछ स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर सुरक्षा शुल्क लगाया था। उन्होंने स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% का शुल्क लगाया। यह नियम 23 मार्च 2018 से लागू हुआ था। फिर 10 फरवरी 2025 को अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर लगे सुरक्षा उपायों को संशोधित किया जो 12 मार्च से प्रभावी हो गया।

WTO में भारत का प्रस्ताव

WTO में भारत के प्रस्ताव में US के स्टील और एल्युमिनियम जवाबी ड्यूटी लगाने का बात कही गई है। US ने स्टील, एल्युमिनियम पर सेफगार्ड ड्यूटी लगा रखी है। भारत ने कहा है कि यह अमेरिका की ओर से लगाए गए सुरक्षा उपाय के कारण हुए नुकसान की भरपाई है। भारत को सुरक्षा समझौते (AoS) के तहत यह कदम उठाने का अधिकार है। भारत को यह अधिकार है कि वह अमेरिका के शुल्क के जवाब में शुल्क लगाए।

भारत का कहना है कि अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं, वे GATT (जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड) 1994 और AoS के नियमों के अनुसार नहीं हैं। भारत ने कहा कि AoS के तहत बातचीत नहीं हुई है। इसलिए भारत को यह अधिकार है कि वह अमेरिका के व्यापार पर पड़ने वाले बुरे असर के बराबर शुल्क लगाए।