'हमसे छीनने के लिए...', वक्फ एक्ट को लेकर ओवैसी का सरकार पर बड़ा आरोप

Asaduddin Owaisi on Waqf Act: वक्फ एक्ट (Waqf Act) को लेकर काफी विवाद हो रहा है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके लिए 7 दिन का समय दिया है. कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा कि जब तक जवाब नहीं आता, केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी.

सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कोर्ट से कहा कि उन्हें जवाब तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. कोर्ट ने उनकी बात मान ली. चीफ जस्टिस संजय खन्ना ने कहा कि याचिकाएं बहुत ज्यादा हैं इसलिए फिलहाल कोर्ट सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन साल 1995 के कानून के तहत हुआ है तो उसे नहीं हटाया जा सकता. इन याचिकाओं में एक याचिका असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की भी है. वह कोर्ट में मौजूद थे और बाद में उन्होंने NDTV से बातचीत में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी.

 AIMIM प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि वक्फ संपत्ति कैसे घोषित होती है और इसमें वक्फ बोर्ड की भूमिका क्या होती है. उन्होंने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब सरकारें खुद कानूनी प्रक्रिया के तहत वक्फ संपत्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी करती हैं तो फिर वक्फ बोर्ड को दोष क्यों दिया जा रहा है. NDTV से बातचीत में ओवैसी ने कहा, “सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कोई संपत्ति वक्फ कैसे बनती है. अगर कोई व्यक्ति चाहे वह हिंदू हो- अपनी जमीन वक्फ को देना चाहता है तो वह वक्फ बोर्ड को पत्र लिखता है. इसके बाद वक्फ बोर्ड वह पत्र सर्वे कमिश्नर को भेजता है, सर्वे कमिश्नर फिर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हैं कि वे उस जमीन का सर्वे करना चाहते हैं. सर्वे में यह जांच की जाती है कि जमीन वाकई उस व्यक्ति की है या नहीं."

ओवैसी ने आगे बताया, “जब यह पुष्टि हो जाती है कि जमीन उसी व्यक्ति की है तो सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट तैयार कर मुख्य सचिव को भेजते हैं. फिर मुख्य सचिव उस आधार पर गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं जो एक वैध कानूनी दस्तावेज होता है.” उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, “जब सरकारें खुद वक्फ संपत्तियों का कानूनी रूप से गजट नोटिफिकेशन करती हैं तो फिर वक्फ बोर्ड को गालियां क्यों दी जाती हैं?”